प्रस्तावित जनसंख्या कानून में एक बच्चे की नीति पर हो पुनर्विचार: आलोक कुमार

प्रस्तावित जनसंख्या कानून में एक बच्चे की नीति पर हो पुनर्विचार: आलोक कुमार

नई दिल्ली 12 जुलाई 2021। विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत करते हुए उसमें से एक बच्चे की नीति को हटाने का आग्रह किया है। राज्य विधि आयोग को भेजे सुझाव में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष एडवोकेट श्री आलोक कुमार ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार में दो बच्चों की नीति को प्रोत्साहन देने के प्रस्तावित कानून के उद्देश्य से परिषद सहमत है किन्तु एक बच्चे के लिए प्रोत्साहन के प्रस्ताव से जनसंख्या में नाकारात्मक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

श्री आलोक कुमार ने कहा है कि प्रस्तावित कानून में निश्चित समय सीमा में कुल प्रजनन दर 1.7 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। विशेष तौर पर एक ही बच्चा होने पर सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों को प्रोत्साहन की नीति पर फिर से विचार होना चाहिए।

उनके अनुसार किसी समाज में जनसंख्या तब स्थिर होती है, जब एक महिला से जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या कुल प्रजनन दर 2 से कुछ अधिक होती है। प्रजनन दर यदि 2.1 होगी, तब यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रजनन दर यदि 2.1 होगी, तब किसी कारणवश एक बच्चे की असामयिक मृत्यु होने पर भी लक्ष्य प्राप्ति में परेशानी नहीं होगी।

श्री आलोक कुमार के अनुसार प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण के लिए दो बच्चों की नीति पर विचार होना चाहिए। एक महिला के औसतन दो से कम बच्चों की नीति अपनाने से जनसंख्या को लेकर समय के साथ अंतर्विरोध पैदा होंगे। इस कारण कई तरह के सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव होंगे। युवाओं और परिवार पर निर्भर लोगों की संख्या का अनुपात गड़बड़ा जाएगा। एक बच्चे की नीति का अर्थ यह है कि एक समय पर परिवार में 2 माता-पिता और बुजुर्ग पीढ़ी के 4 सदस्यों की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ एक कामकाजी युवा के कंधों पर आ जाएगी।

श्री आलोक कुमार के अनुसार एक बच्चे की नीति उत्तर प्रदेश अलग-अलग समुदायों के बीच जनसंख्या असंतुलन पैदा कर सकती है, क्योंकि परिवार नियोजन और गर्भ निरोध के उपायों को लेकर सबकी सोच अलग है। भारत के कई प्रदेशों में यह असंतुलन पहले से ही बढ़ रहा है। असम और केरल में यह खतरे के स्तर तक बढ़ गया है, जहां जनसंख्या की कुल वृद्ध दर घट गई है। इन दोनों प्रदेशों में हिंदू समुदाय में प्रजनन दर 2.1 से कम हो गई है। असम में मुस्लिम प्रजनन दर 3.16 और केरल में 2.33 हो गई है। इसलिए उत्तर प्रदेश को इस स्थिति में पहुंचने से बचना चाहिए। जनसंख्या नीति में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए, अन्यथा एक बच्चे की नीति उद्देश्य से भटका सकती है।

श्री आलोक कुमार ने कहा है कि चीन ने 1980 में एक बच्चे की नीति अपनायी थी। तकनीकी तौर पर इसे 1-2-4 की नीति कहते हैं। इसके दुष्परिणामों को दूर करने के लिए चीन को उन माता-पिता के लिए इस नीति में ढील देनी पड़ी, जो अपने माता-पिता के अकेले बच्चे थे। कहा जा सकता है कि चीन में एक बच्चे की नीति आधे से अधिक अभिभावकों पर कभी लागू नहीं हो सकी। तीन दशकों के अंदर इस नीति को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।

जारी कर्ता:

विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता,
विश्व हिंदू परिषद
@vinod_bansal

Suggestions of the Vishva Hindu Parishad for modification to the proposed draft of UP Population (Control, Stabilization and Welfare) Bill, 2021

To,
The State Law Commission,
Uttar Pradesh

Subject: Suggestions of the Vishva Hindu Parishad for modification to the proposed draft of UP Population (Control, Stabilization and Welfare) Bill, 2021.

Sir,

1. We have perused the draft of UP Population (Control, Stabilization and Welfare) Bill, 2021 published by UP Law Commission inviting suggestions for modification.

2. The preamble of the Bill states that this is a Bill (i) inter alia to stabilize the population and (ii) promotion of two child norm.

The Vishva Hindu Parishad (VHP) agrees with both objects.

3. However, Section 5, 6(2) and 7 of the Bill, which incentivise the public servants and others to have only one-child in the family go well beyond the said objects.

We also notice that the Population Policy of Uttar Pradesh has an object to bring the Total Fertility Rate (TFR) to 1.7 within a certain time limit.

4. We suggest that Sections 5, 6(2) and 7 of the Bill as also the object of bringing the TFR to 1.7 needs reconsideration.

5. Population in a society stabilizes when the average number of children born to a woman in her reproductive life (called Total Fertility Rate) is marginally above two. This happens when the TFR is 2.1. This rate is also defined as the replacement rate. At this level of TFR, on the average, there are two children born to replace the two parents and the additional 0.1 child provides for the possibility of some children dying before reaching the reproductive age and similar other wastage.

6. Therefore, a two-child policy is considered desirable for achieving population-stability. A policy aiming at an average of less than 2 children per woman leads to a contraction of population over time. Such contraction has several negative social and economic consequences.

7. In a contracting population, the ratio between the working age and dependent population gets disrupted. There is a rise in the number of persons that each working age person has to take care of. In an extreme case, the one-child policy would lead to a situation where there is only one working-age adult to look after 2 parents and 4 grandparents. In China, which adopted the one-child policy in 1980, it was called the 1-2-4 phenomenon. To get over it, China had to relax its one-child policy for parents who were themselves single children of their parents. It is said that in China, the one-child policy was never applied to more than half of the prospective parents. Within about three decades, it had to be completely withdrawn.

8 . Single children are known to be socially less accommodative. This is partly because they do not learn to share with siblings, and partly because they are over-indulged and pampered by their parents. This has been referred to as the “Little Emperor” syndrome.

9. In the case of Uttar Pradesh, the one-child policy is likely to lead to furthering of the imbalance between different communities because they are known to respond differently to the incentives and disincentives related to family planning and contraception.

10. The imbalance has been growing in several States of India. The imbalance is becoming especially alarming in States like Assam and Kerala where the overall growth of population has declined. In both those States, the TFR of Hindus has declined far below the replacement rate of 2.1, but that of Muslims is 3.16 in Assam and 2.33 in Kerala. In these States, one of the communities has thus entered the contraction phase while the other is still expanding.

Uttar Pradesh should avoid getting into that situation. The policy needs to be tailored to redress the imbalance otherwise one-child policy may end up doing the opposite.

11. Therefore, we suggest the deletion of Section 5, and the consequential Sections 6 (2) and 7 to avoid the contraction of population as also the undesirable social and economic consequences of a one-child policy and also remove the anomaly of rewarding or punishing the child instead of the parents.

We request that the Law Commission consider these suggestions. If the Commission desires, the VHP would be happy to attend an oral hearing on this representation.

Yours Sincerely

Alok Kumar, Sr. Advocate
Working President, VHP